काठमाडौँ, १३ फागुन २०८२ (२५ फेब्रुअरी २०२६, बुधबार) – आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार उत्कर्षमा पुगेका बेला निर्वाचन आयोगले दल वा उम्मेदवारको कार्यक्रममा अवरोध गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा चुनावी र्याली र घरदैलो कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच झडप, तनाव र एकअर्काका कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयासका घटनाहरू देखिन थालेपछि आयोगले आज एक विशेष विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधिमा ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति अपनाउने स्पष्ट पारेको हो।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनलाई उद्धृत गर्दै आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको शान्तिपूर्ण प्रचारप्रसारमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति वा समूहलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। कानुनअनुसार अरूको चुनावी कार्यक्रम बिथोल्ने, बाटो छेक्ने, हुलहुज्जत गर्ने, उम्मेदवार वा समर्थकलाई धाकधम्की दिने र प्रचार सामग्री (पर्चा, पम्प्लेट, झण्डा वा ब्यानर) च्यात्ने वा नष्ट गर्ने कार्यलाई गम्भीर निर्वाचन कसुर मानिएको छ। यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित भएमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने आयोगका प्रवक्ताले जानकारी दिनुभयो।
सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई समान रूपले जनताको घरदैलोमा पुग्ने र आफ्नो एजेन्डा राख्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेकाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित हुने आयोगको ठहर छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिलाई थप अधिकार सम्पन्न र सक्रिय बनाइएको छ। आयोगले मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै सादा पोसाकमा प्रहरी, साइबर ब्युरो र सूक्ष्म अनुगमन टोली परिचालन गरी भिडियो र अन्य डिजिटल प्रमाणसहित कारबाही अघि बढाउने संयन्त्र तयार गरेको छ। आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवार वा दललाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ गर्न वा मतदान नगर्न पाइने, तर उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि सडकमा भौतिक हस्तक्षेप गर्न नपाइने कुरामा आयोगले जोड दिएको छ।