काठमाडौँ, २० फागुन २०८२ (४ मार्च २०२६, बुधबार) – भोलि फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बिथोल्न खोजेको र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र उनका अन्य तीन जना समर्थकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ।
गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै प्रसाईंका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त रिटमाथि आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै प्रसाईंलगायत चारै जनालाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कानुनी आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक तोकिएको समयभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी परिसरको नाममा आदेश जारी भएको हो।
प्रहरीले केही दिनअघि प्रसाईं र उनका समर्थकहरूलाई चुनाव बहिष्कारको अभियान चलाएको, भ्रामक अभिव्यक्ति दिएर मतदातालाई त्रसित बनाएको र निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्न जनमानसलाई उक्साएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको हो। तर, प्रसाईंका कानुन व्यवसायीहरूले भने शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र मौलिक हक कुण्ठित गर्दै पूर्वाग्रही ढंगले पक्राउ गरिएको जिकिर अदालतमा गरेका छन्।
भोलि देशभर एकैसाथ मतदान हुन गइरहेको अत्यन्त संवेदनशील समयमा अदालतको यो आदेशलाई चासोका साथ हेरिएको छ। यद्यपि, अदालतले तत्काल थुनामुक्त गर्न (रिहाइको) अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेकाले प्रसाईं र उनका समर्थकहरू हाललाई प्रहरी हिरासतमै रहनेछन्। सरकारले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मात्र यस रिटमाथि दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस भई सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।