काठमाडौँ, ५ फागुन २०८२ (१६ फेब्रुअरी २०२६, सोमबार) – आगामी फागुन २१ गते (मार्च ५) हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी एजेन्डा र रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। ‘जेन जी’ (Gen Z) आन्दोलनपछिको यो पहिलो निर्वाचनमा रास्वपाले परम्परागत घोषणापत्रको सट्टा जनतासँग ‘करार’ (Contract) गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।
काठमाडौँ महानगरका पूर्वमेयर बालेन शाह र विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समूहसहितको एकता पछि रास्वपाको एजेन्डामा सुशासन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनले प्राथमिकता पाएको छ।
रास्वपाका पछिल्ला निर्णय र सार्वजनिक एजेन्डाहरूको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ:
१. घोषणापत्र होइन, ‘जनतासँग करार’
रास्वपाले यसपटक लामालामा आश्वासन बाँड्ने परम्परागत घोषणापत्रको साटो ‘जनतासँग करार’ (Contract with Citizens) नामको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। यसमा ‘डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) लाई केन्द्रमा राखिएको छ।
काम नभए फिर्ता (Right to Recall): निर्वाचित सांसदले राम्रो काम नगरे मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार (Right to Recall) र उम्मेदवार मन नपरे ‘राइट टु रिजेक्ट’ (Right to Reject) को व्यवस्था कानुनी रूपमै गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत छुट्टै ‘भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी’ (Anti-Corruption Police) गठन गर्ने र ‘व्हिसल ब्लोअर’ (सुराकी) सुरक्षा ऐन ल्याउने एजेन्डा छ। २०४७ सालयताका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पुरानो अडानलाई यसपटक अझ कडाइका साथ उठाइएको छ।
२. शासकीय स्वरूप: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा शासकीय स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको वकालत गरेको छ।
गैर-दलीय राष्ट्रपति: राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न वडा अध्यक्षदेखि संघीय सांसदसम्मको फराकिलो निर्वाचक मण्डलबाट गैर-दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति छान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश खारेजी वा सुधार? पार्टीभित्रको नयाँ समीकरण (विशेष गरी उज्यालो नेपालसँगको एकता) पछि रास्वपाले संघीयतालाई सच्याउँदै ‘चुस्त प्रदेश संरचना’ को पक्षमा वकालत गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने उनीहरूको योजना छ।
३. आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा
डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप: युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै रास्वपाले ‘फ्रीलान्सिङ’ र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा सहजीकरण गर्ने, र ‘स्टार्टअप’ का लागि विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने एजेन्डा अघि सारेको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा: सातै प्रदेशमा ७५० शय्याको अत्याधुनिक अस्पताल, हरेक वडामा फुड बैंक (Food Bank), र विपन्न वर्गका लागि ‘रासन कार्ड’ को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तल्लो आय भएका नागरिकलाई आयकर (Income Tax) पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने प्रस्ताव पनि ‘करार’ पत्रमा छ।
४. नयाँ शक्ति सन्तुलन: रवि, बालेन र कुलमान
पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले बालेन शाहलाई ‘वरिष्ठ नेता’ र कुलमान घिसिङ निकट समूहलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि रास्वपाको संगठनात्मक ढाँचा बदलिएको छ।
काठमाडौँ-२ लगायतका सहरी क्षेत्र र मधेस प्रदेशमा रास्वपाले बालेन शाहको ‘क्रेज’ लाई मुख्य चुनावी हतियार बनाएको छ।
उज्यालो नेपाल र विवेकशील साझासँगको एकतापछि पार्टीले आफूलाई केवल ‘विरोध गर्ने दल’ बाट ‘विकल्प दिने दल’ (Alternative Force) को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूको भनाइ:
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, आगामी निर्वाचनमा रास्वपाको यो एजेन्डाले पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) लाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। विशेष गरी ‘मिसन ८४’ को नारालाई परिमार्जन गर्दै ‘अब जान्नेलाई छान्ने’ र बालेन-रवि गठबन्धनले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्ने देखिन्छ।