काठमाडौँ, १३ फागुन २०८२ (२५ फेब्रुअरी २०२६, बुधबार) – आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न जापान सरकारले नेपाललाई ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ (३९.७५ करोड) को आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्रालय र जापानी दूतावासका उच्च अधिकारीहरूबीच आज यस अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
प्राप्त भएको यो रकम मुख्यतया निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र निर्वाचन आयोगको लजिस्टिक क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गरिनेछ।
यसैबीच, सरकारले यसपटकको निर्वाचनमा वैदेशिक सहायता लिने विषयमा कडा र नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका अनुसार, नेपाल सरकारले यस निर्वाचनका लागि आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन, तथा प्रमुख विकास साझेदार जापानबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी निकाय वा राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नलिने स्पष्ट पारेको छ।
विगतका निर्वाचनहरूमा युरोपेली युनियन (EU) लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक, प्राविधिक तथा पर्यवेक्षण सहयोग लिने गरिएको थियो। तर, यसपटक चुनावलाई विवादरहित र बाह्य अनुचित प्रभावमुक्त बनाउन सरकारले सीमित मित्रराष्ट्रहरूको मात्र सहयोग लिने र आन्तरिक स्रोतसाधनलाई नै अधिकतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा सरकारको यो कदमलाई निर्वाचनमा विदेशी चासो घटाउने रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
भारत र चीनले पनि मुख्यतया निर्वाचनमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन तथा अन्य आवश्यक भौतिक सामग्रीहरूमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।