काठमाडौं, पुस २५ गते (२०८२) । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) को आसन्न २०औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा वर्तमान महासचिव दीपकराज भुसाल (Deepakraj Bhusal) ले अध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी र चुनावी एजेन्डाहरू अघि सारेका छन्। संस्थापन पक्ष (Establishment Faction) का बलियो खम्बा मानिने भुसालले “सुरक्षित व्यवसाय, सम्मानित व्यवसायी” भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेका हुन्।
भुसालले ईक्यानलाई केवल एउटा संघ मात्र नभई व्यवसायीहरूको ‘अभिभावक’ संस्था बनाउने बताउँदै आफ्ना मुख्य एजेन्डाहरू यसरी प्रस्तुत गरेका छन्:
दीपकराज भुसालका ५ मुख्य एजेन्डा (Top 5 Agendas):
१. शिक्षा विधेयक र व्यवसायको सुरक्षा (Education Bill & Business Security): भुसालको पहिलो र मुख्य प्राथमिकता सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ‘शिक्षा विधेयक’ मा परामर्श व्यवसायीहरूको हित सुरक्षित गर्नु हो। योजना: “परामर्श व्यवसायलाई ‘शिक्षा ऐन’ अन्तर्गत स्पष्ट पहिचान दिलाउने र धरौटी रकम (Deposit Amount) बढाउने हल्लालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने मेरो पहिलो काम हुनेछ।”
२. सेवा शुल्कको वैधानिकता (Legalization of Service Charge): हालसम्म परामर्शदताहरूले विद्यार्थीसँग लिने सेवा शुल्क (Service Charge) को विषयमा स्पष्टता छैन। योजना: “कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई दिने सेवा बापत लिने शुल्कलाई कानुनी मान्यता दिलाउन सरकारसँग पहल गर्नेछु, ताकि व्यवसायीले लुकेर होइन, छाती फुलाएर र बिल काटेर सेवा शुल्क लिन सकून्।”
३. कर प्रणालीमा सुधार (Tax Reformation): शिक्षा सेवा कर (Education Service Tax) र भ्याट सम्बन्धी अन्योल चिर्नु उनको अर्को एजेन्डा हो। योजना: “दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य र २ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर (EST) को व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ गर्नेछु।”
४. शाखा सशक्तिकरण (Decentralization & Branch Empowerment): ललितपुर, चितवन, कास्की, झापा लगायतका जिल्ला शाखाहरूलाई केन्द्रमा मात्र निर्भर नबनाई अधिकार सम्पन्न बनाउने। योजना: “केन्द्रको बजेट र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण (Decentralize) गरी शाखाहरूलाई पनि नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउने र उनीहरूको आफ्नै भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने।”
५. ‘फेक डकुमेन्ट’ (Fake Document) नियन्त्रण र काउन्सिलर प्रमाणीकरण: व्यवसायको बदनाम गराउने नक्कली कागजपत्रको समस्या रोक्न आचारसंहितामा कडाइ। योजना: “सबै काउन्सिलरहरूका लागि TITI (Training Institute for Technical Instruction) को तालिम अनिवार्य र निःशुल्क गराउने व्यवस्था मिलाउनेछु। ईक्यानको आफ्नै ‘अनुगमन संयन्त्र’ बनाएर बजारको विकृति हटाउनेछु।”
भुसालको भनाइ: आफ्नो उम्मेदवारीबारे बोल्दै भुसालले भने, “मैले महासचिवको रूपमा संस्थाको प्रशासनिक र नीतिगत जटिलतालाई नजिकबाट बुझेको छु। अहिले ईक्यानलाई ‘परीक्षण’ गर्ने नेतृत्व होइन, अनुभव र ‘एक्सन’ लिने नेतृत्व चाहिएको छ। मेरो उम्मेदवारी पदका लागि होइन, नतिजाका लागि हो।”
भुसालको यो एजेन्डा सार्वजनिक भएपछि ईक्यान वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। अब विपक्षी प्यानलले कस्तो एजेन्डा ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।