बुटवल/काठमाडौं, पुस ३ गते ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेज नारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो। रुपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले उल्टाएको हो।
आदेशका मुख्य बुँदाहरू:
धरौटी रकम: अदालतले लामिछानेसँग २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा उनीमाथि देखिएको दायित्व बराबरको रकम धरौटी स्वरूप मागिएको अदालतले जनाएको छ।
सर्तहरू: अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान भने रोक लगाएको छ। विशेष कारणवश विदेश जानुपरेमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
पृष्ठभूमि: हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेले माग गरिएको धरौटी रकम बुझाएपछि थुनामुक्त हुनेछन्।
यसै प्रकरणमा जोडिएका अर्का अभियुक्त पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको हकमा भने अदालतले कुनै नयाँ आदेश दिएको छैन। लामिछानेको रिहाइको आदेशसँगै रास्वपाका समर्थकहरूले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।